Bihar Cabinet ने राज्य के चार और शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी
बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य के चार अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन शहरों में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल है। बिहार की राजधानी पटना में फिलहाल मेट्रो रेल निर्माणाधीन है जिसकी आधारशिला 17 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट सचिवालय में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘अब परियोजनाओं से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक परियोजना की 20-20 प्रतिशत लागत वहन करेगी, शेष 60 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।’’ पहले से ही बन रही पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में पांच स्टेशन मार्च 2025 तक चालू हो जाएंगे। पहले चरण (पूर

बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य के चार अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन शहरों में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल है।
बिहार की राजधानी पटना में फिलहाल मेट्रो रेल निर्माणाधीन है जिसकी आधारशिला 17 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट सचिवालय में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘अब परियोजनाओं से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक परियोजना की 20-20 प्रतिशत लागत वहन करेगी, शेष 60 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।’’
पहले से ही बन रही पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में पांच स्टेशन मार्च 2025 तक चालू हो जाएंगे। पहले चरण (पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारा) में 15.36 किमी ऊंचा ट्रैक और 16.30 किमी भूमिगत ट्रैक दोनों शामिल हैं।
कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए बिहार में विभिन्न आयोगों -बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि को अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य की सभी नगर एवं ग्राम पंचायतों खेल क्लब के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
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