सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जा सकते, SC से UP के जर्नलिस्ट को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के बारे में आलोचनात्मक लेखन के लिए पत्रकारों पर आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामले सिर्फ इसलिए नहीं थोपे जाने चाहिए क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना माना जाता है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने पत्रकारिता लेख को लेकर यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने मामले को 5 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया।इसे भी पढ़ें: Rani Lakshmi Bai statue: दिल्ली HC ने तीन सदस्यीय टीम गठित करने का दिया निर्देश, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाईपीठ ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ कीं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोकतांत्रिक देशों में किसी के विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है। पत्रकारों के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित हैं। केवल इसलि