अत्यधिक गर्मी को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने के अनुरोध को फाइनेंस पैनल ने किया खारिज, जानें वजह
पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 15वें वित्त आयोग ने अधिसूचित सूची में अधिक आपदाओं को शामिल करने पर विचार किया, लेकिन आपदाओं के दायरे का विस्तार करने में योग्यता नहीं पाई, और इसलिए अत्यधिक गर्मी को प्राकृतिक आपदा या आपदा नहीं माना जाएगा, यहां तक कि हीटवेव से संबंधित मौतों के बावजूद वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। थे। सिंह ने कहा कि चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमले, और ठंढ और ठंडी लहरें उन आपदाओं की सूची में हैं जिनके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य आपदा प्रतिक्रिया के तहत सहायता की आवश्यकता है। सिंह ने कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत के सवाल के जवाब में कहा कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देखा था कि एसडीआरएमएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन कोष (एनडीआरएमएफ) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची काफी हद तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है और इस प्रकार बहुत कुछ नहीं मिला। इसके दायरे का विस्तार करने के अनुरोध में योग्यता है। इसे भी पढ़ें: Budget 20
पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 15वें वित्त आयोग ने अधिसूचित सूची में अधिक आपदाओं को शामिल करने पर विचार किया, लेकिन आपदाओं के दायरे का विस्तार करने में योग्यता नहीं पाई, और इसलिए अत्यधिक गर्मी को प्राकृतिक आपदा या आपदा नहीं माना जाएगा, यहां तक कि हीटवेव से संबंधित मौतों के बावजूद वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। थे। सिंह ने कहा कि चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमले, और ठंढ और ठंडी लहरें उन आपदाओं की सूची में हैं जिनके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य आपदा प्रतिक्रिया के तहत सहायता की आवश्यकता है। सिंह ने कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत के सवाल के जवाब में कहा कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देखा था कि एसडीआरएमएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया शमन कोष (एनडीआरएमएफ) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची काफी हद तक राज्य की जरूरतों को पूरा करती है और इस प्रकार बहुत कुछ नहीं मिला। इसके दायरे का विस्तार करने के अनुरोध में योग्यता है।
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भगत ने 2013 से हीटवेव के कारण होने वाली मौतों का राज्यवार विवरण मांगा और ऐसी गंभीर घटनाओं में वृद्धि से निपटने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदम उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की योजना बनाई है। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय संदर्भ में आपदा मानी जाने वाली प्राकृतिक घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कुछ शर्तों और मानदंडों को पूरा करने के अधीन वार्षिक एसडीआरएफ फंड आवंटन का 10% तक उपयोग कर सकती है, भले ही वे केंद्रीय स्तर पर न हों।
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इस गर्मी में असामान्य रूप से तेज़ गर्मी वाले दिन और गर्म रातें थीं। इस पृष्ठभूमि में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हीटवेव मैपिंग पर सवाल बने हुए हैं क्योंकि इसने इस वर्ष और पिछले वर्ष के लिए मृत्यु डेटा जारी नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि 2018 में 890, 2019 में 1274, 2020 में 530, 2021 में 374 और 2022 में 730 लोगों की लू से संबंधित मौतें हुईं।
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