अग्निवीरों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, शहीदों के परिजनों को 10 की जगह मिलेंगे 50 लाख

उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सशस्त्र बलों में सेवा करने के बाद लौटने पर अग्निवीरों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। यह घोषणा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए कानून लाया जाएगा। इसे भी पढ़ें: अब ITBP में भी दिए जाएंगे पूर्व अग्निवीरों को रिजर्वेशन, उम्र और फिजिकल टेस्ट में मिलेगी छूटधामी ने आगे कहा कि अभी तक शहीदों के आश्रितों को तभी नियुक्ति मिलती थी जब जिलाधिकारी कार्यालय में ग्रुप सी और डी के पद रिक्त होते थे, लेकिन अब अन्य विभागों में भी उक्त ग्रुप के पदों पर रिक्तियां दी जाएंगी। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों के बराबर अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी जायेगी। अब शहीदों के परिजन दो साल के बजाय प

अग्निवीरों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, शहीदों के परिजनों को 10 की जगह मिलेंगे 50 लाख
उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सशस्त्र बलों में सेवा करने के बाद लौटने पर अग्निवीरों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। यह घोषणा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए कानून लाया जाएगा।
 

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धामी ने आगे कहा कि अभी तक शहीदों के आश्रितों को तभी नियुक्ति मिलती थी जब जिलाधिकारी कार्यालय में ग्रुप सी और डी के पद रिक्त होते थे, लेकिन अब अन्य विभागों में भी उक्त ग्रुप के पदों पर रिक्तियां दी जाएंगी। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों के बराबर अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी जायेगी। अब शहीदों के परिजन दो साल के बजाय पांच साल तक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। 
 

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मुख्यमंत्री ने इस संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक साहस और दूरदृष्टि को भी याद किया और कहा कि करगिल का युद्ध ऐसा पहला युद्ध है जहां भारत की सेना ने अपने अदमय साहस से मैदान में जीत हासिल की वहीं मेज पर यह युद्ध राजनीतिक नेतृत्व ने भी जीता। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से सेना भी सशक्त हो रही है और उसकी यशकीर्ति भी लगातार बढ़ रही है। धामी ने आरोप लगाया कि विश्व के कुछ लोग यह नहीं चाहते कि भारत मजबूत, सशक्त और शक्तिशाली बने और इसलिए उन्होंने षड्यंत्रों के तहत भारत की गति और प्रधानमंत्री मोदी की गति को रोकने का प्रयास पिछले चुनावों में किया है।

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