Uttar Pradesh में योगी सरकार ने क्यों रोक दिया गया 2.45 लाख कर्मचारियों का वेतन? इस कदम से लाभ मिलेगा या हानि?
उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2.5 लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं दिया। 2,44,565 कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन न देने पर अगस्त का वेतन नहीं मिला है। विभागों की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। इसे भी पढ़ें: Kolkata Doctor Rape-Murder Case | आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लेने के बाद CBI ने 3 और लोगों को गिरफ्तार कियाआदेश के मुताबिक सभी राज्य कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था। हालांकि जानकारी के मुताबिक सिर्फ 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही यह जानकारी अपलोड की है। आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए भी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे भी पढ़ें: Indian Coast Guard के ALH हेलीकॉप्टर ने अरब सागर में आपातकालीन लैंडिंग की, चालक दल के 3 सदस्य लापताशिक्षक, निगम कर्मचारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गय
उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2.5 लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं दिया। 2,44,565 कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन न देने पर अगस्त का वेतन नहीं मिला है। विभागों की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है।
आदेश के मुताबिक सभी राज्य कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना था। हालांकि जानकारी के मुताबिक सिर्फ 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही यह जानकारी अपलोड की है। आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस अफसरों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए भी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया गया है।
शिक्षक, निगम कर्मचारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया।