Infosys को 32,403 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग को लेकर नोटिस

देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी इन्फोसिस को लगभग 32,403 करोड़ रुपये कथित जीएसटी चोरी को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी प्राधिकरण ने लगभग 32,403 करोड़ रुपये जीएसटी (माल एवं सेवा कर) भुगतान को लेकर नोटिस दिया है। यह मामला जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 के बीच का है। यह इन्फोसिस लि. के विदेशों में स्थित शाखा कार्यालयों के खर्चों से संबंधित है। कंपनी ने कहा कि उसने नोटिस का जवाब दे दिया है। इन्फोसिस के अनुसार, ‘‘...कंपनी को इसी मामले पर जीएसटी आसूचना के महानिदेशक से भी कारण बताओ नोटिस मिला है और कंपनी इसका जवाब देने की प्रक्रिया में है।’’ कंपनी का मानना ​​है कि नियमों के मुताबिक ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इन्फोसिस ने कहा, ‘‘इसके अलावा, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के एक हाल के परिपत्र के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा भारतीय इकाई को प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं।’’ कंपनी ने कहा, ‘‘इन्फोसिस ने अपने सभी जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है

Infosys को 32,403 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग को लेकर नोटिस

देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी इन्फोसिस को लगभग 32,403 करोड़ रुपये कथित जीएसटी चोरी को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी प्राधिकरण ने लगभग 32,403 करोड़ रुपये जीएसटी (माल एवं सेवा कर) भुगतान को लेकर नोटिस दिया है।

यह मामला जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 के बीच का है। यह इन्फोसिस लि. के विदेशों में स्थित शाखा कार्यालयों के खर्चों से संबंधित है। कंपनी ने कहा कि उसने नोटिस का जवाब दे दिया है।

इन्फोसिस के अनुसार, ‘‘...कंपनी को इसी मामले पर जीएसटी आसूचना के महानिदेशक से भी कारण बताओ नोटिस मिला है और कंपनी इसका जवाब देने की प्रक्रिया में है।’’

कंपनी का मानना ​​है कि नियमों के मुताबिक ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इन्फोसिस ने कहा, ‘‘इसके अलावा, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के एक हाल के परिपत्र के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा भारतीय इकाई को प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं।’’ कंपनी ने कहा, ‘‘इन्फोसिस ने अपने सभी जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है और इस मामले पर केंद्र और राज्य के नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है।

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