Indore में बढ़ा आधी आबादी का रुतबा, 39 प्रतिशत संपत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान करीब 39 प्रतिशत अचल संपत्तियों का पंजीयन केवल महिलाओं के नाम पर कराया गया। इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 5,500 करोड़ रुपये है। पंजीयन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंदौर में अचल संपत्तियों के कुल 93,500 विक्रय पत्रों अथवा हस्तांतरण पत्रों का पंजीयन किया गया जिनमें से 36,300 दस्तावेजों का पंजीयन केवल महिलाओं के नाम हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जिले में महिलाओं के नाम पर पंजीकृत इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 5,500 करोड़ रुपये है। शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के नाम पर संपत्तियों के पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट देती है। वरिष्ठ जिला पंजीयक के मुताबिक इंदौर में 2023-24 के दौरान इस मद में करीब 95 करोड़ रुपये की छूट दी गई जो राज्य भर में संभवतः सर्वाधिक है। इसे भी पढ़ें: Maharashtra के ठाणे में दीवार से टकराने के बाद ट्रक में आग लगी,
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान करीब 39 प्रतिशत अचल संपत्तियों का पंजीयन केवल महिलाओं के नाम पर कराया गया। इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 5,500 करोड़ रुपये है। पंजीयन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंदौर में अचल संपत्तियों के कुल 93,500 विक्रय पत्रों अथवा हस्तांतरण पत्रों का पंजीयन किया गया जिनमें से 36,300 दस्तावेजों का पंजीयन केवल महिलाओं के नाम हुआ।
उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जिले में महिलाओं के नाम पर पंजीकृत इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 5,500 करोड़ रुपये है। शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं के नाम पर संपत्तियों के पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट देती है। वरिष्ठ जिला पंजीयक के मुताबिक इंदौर में 2023-24 के दौरान इस मद में करीब 95 करोड़ रुपये की छूट दी गई जो राज्य भर में संभवतः सर्वाधिक है।
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उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं के नाम पर अचल संपत्तियों का पंजीयन लगातार बढ़ रहा है। यह सामाजिक रूप से एक सुखद सूचकांक है जो बताता है कि आर्थिक मामलों में आधी आबादी की भागीदारी और ताकत बढ़ रही है।’’ शर्मा ने बताया कि 2023-24 के दौरान इंदौर जिले में अलग-अलग दस्तावेजों के पंजीयन से करीब 2,415 करोड़ रुपये का शुल्क सरकारी खजाने में जमा हुआ जो 2022-23 के 2084.30 करोड़ रुपये के राजस्व से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है।
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