Delhi में 15 August को कौन फहराएगा तिरंगा? जेल में बंद केजरीवाल की LG को चिट्ठी
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के कामकाज के अलावा दिल्ली सरकार के कामकाज भी बाधित हो रहे हैं। वहीं, स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की मौके पर अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूद की में झंडा कौन फहराएगा? इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है। इसे भी पढ़ें: बिभव ने मालीवाल को जड़े थे 7 से 8 थप्पड़, पिटाई के बाद मौजूद थे CM केजरीवाल, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई बड़े खुलासेसूत्रों ने पुष्टि की है कि केजरीवाल ने अपने पत्र में मंत्री आतिशी से 15 अगस्त को ध्वजारोहण समारोह के दौरान उनकी ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपना नंबर दो चुन लिया है? आतिशी को मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद में मंत्री बनाया गया था। आतिशी के पास कई बड़े विभाग हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वह मीडिया में भी काफी सक
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के कामकाज के अलावा दिल्ली सरकार के कामकाज भी बाधित हो रहे हैं। वहीं, स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की मौके पर अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूद की में झंडा कौन फहराएगा? इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है।
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सूत्रों ने पुष्टि की है कि केजरीवाल ने अपने पत्र में मंत्री आतिशी से 15 अगस्त को ध्वजारोहण समारोह के दौरान उनकी ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपना नंबर दो चुन लिया है? आतिशी को मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद में मंत्री बनाया गया था। आतिशी के पास कई बड़े विभाग हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वह मीडिया में भी काफी सक्रिय रहती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने इशारा ही इशारों में यह जरूर बताने की कोशिश की है कि दिल्ली का कामकाज अभी कौन देख रहा है और किसके पास उनकी गैर मौजूदगी में पावर है।
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हालांकि आगे चलकर इसको लेकर तरह-तरह के दावे जरूर होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यह तय माना जा सकता है कि दिल्ली सरकार में आतिशी का बोलबाला काफी है। यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद हुआ है जिसने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने पुष्टि की कि गिरफ्तारी उचित कारणों से की गई थी। जहां केजरीवाल की जमानत अर्जी चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट से और राहत लेने की सलाह दी है।
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