वायनाड भूस्खलन पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए बैंकों ने कदम उठाए: विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि वायनाड जिले में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसके तहत बैंकों ने 30 जुलाई के बाद पीड़ितों के खातों से काटी गई मासिक किस्त वापस करने और उनके मौजूदा ऋणों का पुन:निर्धारण करने का निर्णय लिया। विजयन ने कहा कि बैंक अपने निदेशक मंडलों के समक्ष भूस्खलन प्रभावित लोगों द्वारा लिए गए ऋण को पूरी तरह माफ करने का सुझाव भी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये निर्णय सोमवार को यहां आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में लिए गए। उन्होंने कहा कि बैठक में आपदा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से 30 जुलाई के बाद काटी गई मासिक किस्त को उनके बैंक खातों में वापस करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया कि कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिये गए मौजूदा ऋणों का पुन:निर्धारण जल्द से जल्द किया जाएगा, तत्काल राहत के लिए 25,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका भुगतान 30 महीनों में किया जा सकता है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सभी वसूली प्रक्रियाओं को

वायनाड भूस्खलन पीड़ितों की आर्थिक मदद के लिए बैंकों ने कदम उठाए: विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि वायनाड जिले में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसके तहत बैंकों ने 30 जुलाई के बाद पीड़ितों के खातों से काटी गई मासिक किस्त वापस करने और उनके मौजूदा ऋणों का पुन:निर्धारण करने का निर्णय लिया।

विजयन ने कहा कि बैंक अपने निदेशक मंडलों के समक्ष भूस्खलन प्रभावित लोगों द्वारा लिए गए ऋण को पूरी तरह माफ करने का सुझाव भी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये निर्णय सोमवार को यहां आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में लिए गए। उन्होंने कहा कि बैठक में आपदा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से 30 जुलाई के बाद काटी गई मासिक किस्त को उनके बैंक खातों में वापस करने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया कि कृषि और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लिये गए मौजूदा ऋणों का पुन:निर्धारण जल्द से जल्द किया जाएगा, तत्काल राहत के लिए 25,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका भुगतान 30 महीनों में किया जा सकता है और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सभी वसूली प्रक्रियाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया जाएगा।

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