लेटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना, कहा- यह दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर 'लेटरल एंट्री' का मुद्दा उठाया और कहा कि यह दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में, गांधी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर 'बहुजनों' से आरक्षण छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अपने पोस्ट में राहुल ने कहा कि लैटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। इसे भी पढ़ें: भाजपा ने किया राहुल पर पलटवार, कहा: ‘लेटरल एंट्री’ संप्रग शासन में बिना किसी प्रक्रिया के की गयीइससे पहले, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा शनिवार को सरकारी विभागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति के रूप में संदर्भित पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी करने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। इस बीच, सरकारी सूत्रों ने कहा कि पार्श्व प्रवेश की अवधारणा पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के तहत पेश की गई थी और 2005 में इसके द्वारा स्थ
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर 'लेटरल एंट्री' का मुद्दा उठाया और कहा कि यह दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में, गांधी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर 'बहुजनों' से आरक्षण छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अपने पोस्ट में राहुल ने कहा कि लैटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है।
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इससे पहले, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा शनिवार को सरकारी विभागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति के रूप में संदर्भित पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी करने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। इस बीच, सरकारी सूत्रों ने कहा कि पार्श्व प्रवेश की अवधारणा पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन के तहत पेश की गई थी और 2005 में इसके द्वारा स्थापित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इसका जोरदार समर्थन किया गया था।
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पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने रविवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘‘संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं।’’ केंद्र सरकार ने ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं-भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और अन्य ‘ग्रुप ए’ सेवाओं के अधिकारी तैनात किए जाते हैं।
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