कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति में संशोधन का वादा किया
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने कई राज्य सरकारों के विरोध का उल्लेख करते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि वह सत्ता में आने पर नई शिक्षा नीति पर विचार करेगी और इसमें संशोधन करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र शुक्रवार को जारी किया गया। पार्टी ने इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है। उसने अपने घोषणापत्र में यह भी कहा कि वह सत्ता में आने पर सरकारी स्कूलों में कक्षा एक लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन करेगी। कांग्रेस ने यह वादा भी किया, ‘‘निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस में अधिक समानता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के लिए राज्य सरकारों को विनियमन समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।’’ नई शिक्षा नीति को लेकर उसने कहा कि कई शिक्षाविदों और राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है, इसलिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस पर विचार किया जाएगा और संशोधन किया जाएगा। इसे भी पढ़ें: NCERT की किताबों में बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगे के संदर्भ में संशोधन किया गया कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर यह सुनिश्चित करने के लिए
नयी दिल्ली। कांग्रेस ने कई राज्य सरकारों के विरोध का उल्लेख करते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि वह सत्ता में आने पर नई शिक्षा नीति पर विचार करेगी और इसमें संशोधन करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र शुक्रवार को जारी किया गया। पार्टी ने इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है। उसने अपने घोषणापत्र में यह भी कहा कि वह सत्ता में आने पर सरकारी स्कूलों में कक्षा एक लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन करेगी।
कांग्रेस ने यह वादा भी किया, ‘‘निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस में अधिक समानता, सामर्थ्य और पारदर्शिता के लिए राज्य सरकारों को विनियमन समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।’’ नई शिक्षा नीति को लेकर उसने कहा कि कई शिक्षाविदों और राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है, इसलिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस पर विचार किया जाएगा और संशोधन किया जाएगा।
इसे भी पढ़ें: NCERT की किताबों में बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगे के संदर्भ में संशोधन किया गया
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने पर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि हर खेल निकाय का संविधान उचित मानदंडों एवं सिद्धांतों के अनुसार हो, इनमें चुनाव संबंधित निकाय के संविधान और लोढा समिति की सिफारिशों के अनुसार हो। उसने यह भी कहा कि वह खेल संघों के पंजीकरण के लिए अलग कानून लाएगी जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन, स्वतत्रंता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस का कहना है कि खेल संघों और खिलाड़ियों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुव्यर्वहार, गलत तरीके से निष्कासन के विरूद्ध बचाव सुनिश्चित करेगी। उसने कहा कि 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रति माह 10 हजार रुपये की खेल छात्रवृत्ति देने की योजना शुरू की जाएगी।
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