Niti Aayog की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट ने बिहार सरकार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग को सही ठहराया: मंत्री

नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में सतत विकास का आकलन करने वाले एसडीजी इंडेक्स इंडिया में कुछ मापदंडों पर सुधार के बावजूद बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार सरकार के मंत्रियों ने दावा किया कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने राज्य की अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता की लंबे समय से चली आ रही मांग को सही साबित कर दिया है।

नीति आयोग के नवीनतम एसडीजी सूचकांक पर टिप्पणी करते हुए, जेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पीटीआई को बताया, "आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को सही साबित कर दिया है... यही कारण है कि हम बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष पैकेज मांग रहे हैं, जो अपने वित्त का प्रबंधन खुद कर रहा है। लेकिन बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में आता है।" 

उन्होंने कहा, "बिहार सबसे अधिक योग्य राज्य है जिसे केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बिहार ने न केवल लगातार विकास किया है, बल्कि सबसे विकसित राज्यों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के समग्र विकास के लिए एक विशेष पैकेज की भी आवश्यकता है।" 

चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार 2011-12 से ही राज्य के लिए एससीएस की मांग कर रही है। इससे पहले बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार को राज्य के समग्र विकास के लिए विशेष पैकेज/विशेष सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने पहले माना था कि बिहार ने पिछले दशक में कई क्षेत्रों में "जबरदस्त प्रगति" की है, लेकिन अतीत में अपने कमजोर आधार के कारण, राज्य को अन्य राज्यों के बराबर पहुंचने और सभी पहलुओं में इष्टतम विकास तक पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है।

इसी तरह की राय जताते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पीटीआई से कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि अब केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के बिहार के लिए विशेष पैकेज या विशेष दर्जा की घोषणा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की एनडीए सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।"

एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है। 16 एसडीजी में इसके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्य-वार स्कोर से समग्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कोर या समग्र स्कोर तैयार किए जाते हैं। ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं, और यदि कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है, तो इसका मतलब है कि उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है। किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का स्कोर जितना अधिक होगा, लक्ष्य तक पहुँचने की दूरी उतनी ही अधिक होगी।

नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पीटीआई से कहा, "नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने बिहार के बारे में एनडीए सरकार के बड़े-बड़े दावों की पोल खोल दी है। इससे पता चलता है कि बिहार डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं है। यह काफी हास्यास्पद है कि बिहार की तरक्की नीचे से शुरू होती है।"