Mizoram ने अहम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की

मिजोरम ने अपनी प्रमुख योजनाओं ‘बाना कैह’ या ‘हैंड-होल्डिंग’ के क्रियान्वयन के लिए केंद्र से विशेष वित्तीय पैकेज का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बताया कि उनकी सरकार शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक असमानता को कम करने और राज्य में अधिक रोजगार पैदा करने के लिए ‘हैंड-होल्डिंग’ नीति लागू करेगी। मिजोरम सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस नीति के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं,साथ ही कृषि के लिए 110 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह नीति विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिसमें स्थानीय कृषि या बागवानी उत्पादों की खरीद, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और संबद्ध उत्पादों के विपणन, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने तथा लघु एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से किसानों को समर्थन देना शामिल है।