Madhya Pradesh : राज्य में 4 साल से रुकी नर्सिंग परीक्षा को मिली हरी झंडी, 30 हज़ार छात्रों को होगा फायदा

मध्य प्रदेश में नर्सिंग के लगभग तीस हजार छात्र-छात्राओं की परीक्षा पर लगी रोक को जबलपुर उच्च न्यायालय ने हटा दिया है। अपनी परीक्षा करवाने को लेकर 2019-20 बैच के परीक्षार्थी लंबे समय से संघर्षरत थे जिनकी परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य में अन्य सत्रों के विद्यार्थी अभी भी अपनी परीक्षाएं करवाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस दौरान एनएसयूआई के नेता रवि परमार ने कहा कि संगठन छात्र-छात्राओं के साथ लंबे समय से उनकी मांग को लेकर आवाज उठा रहा था। जिसके चलते एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 3-4 साल से परीक्षा की उम्मीद लगाए विद्यार्थियों की मांग पूरी हो गई है। संगठन के नेता ने कहा कि राज्य में लगभग साठ हजार विद्यार्थी भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सीबीआई और न्यायालय से नर्सिंग घोटाले की जांच करवाने की भी मांग की है।  छात्र नेता परमार ने बाकी बचे परीक्षार्थियों की परीक्षा करवाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है।

Madhya Pradesh : राज्य में 4 साल से रुकी नर्सिंग परीक्षा को मिली हरी झंडी, 30 हज़ार छात्रों को होगा फायदा
मध्य प्रदेश में नर्सिंग के लगभग तीस हजार छात्र-छात्राओं की परीक्षा पर लगी रोक को जबलपुर उच्च न्यायालय ने हटा दिया है। अपनी परीक्षा करवाने को लेकर 2019-20 बैच के परीक्षार्थी लंबे समय से संघर्षरत थे जिनकी परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य में अन्य सत्रों के विद्यार्थी अभी भी अपनी परीक्षाएं करवाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस दौरान एनएसयूआई के नेता रवि परमार ने कहा कि संगठन छात्र-छात्राओं के साथ लंबे समय से उनकी मांग को लेकर आवाज उठा रहा था। जिसके चलते एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 3-4 साल से परीक्षा की उम्मीद लगाए विद्यार्थियों की मांग पूरी हो गई है। संगठन के नेता ने कहा कि राज्य में लगभग साठ हजार विद्यार्थी भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सीबीआई और न्यायालय से नर्सिंग घोटाले की जांच करवाने की भी मांग की है।  छात्र नेता परमार ने बाकी बचे परीक्षार्थियों की परीक्षा करवाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई है।

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