Madhya Pradesh में बच्चों से काम कराने वाली शराब उत्पादन इकाई को सील किया गया

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सोम समूह से जुड़ी एक शराब उत्पादन इकाई को सील कर दिया गया है और राज्य के अधिकारियों ने इसका विनिर्माण लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कुछ दिन पहले ही वहां नियमों का उल्लंघन कर लड़कियों समेत 58 बच्चे काम करते पाए गए थे। रायसेन जिले के सहायक आबकारी अधिकारी सुदीप तोमर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि राज्य आबकारी विभाग ने बुधवार शाम जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर सेहतगंज स्थित इकाई को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि इकाई का विनिर्माण लाइसेंस 20 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज आईएसओ-प्रमाणित कंपनियों का समूह है जो बीयर, आईएमएफएल (भारत निर्मित विदेशी शराब) और आरटीडी (पीने के लिए तैयार) पेय पदार्थों का निर्माण व आपूर्ति करता है। तोमर ने कहा, हमने 15 जून को इकाई पर छापेमारी के बाद सोम डिस्टिलरीज को तीन दिन में कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया था। उन्होंने बताया कि बाल श्रम के मुद्दे पर कंपनी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के बाद राज्य आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने

Madhya Pradesh में बच्चों से काम कराने वाली शराब उत्पादन इकाई को सील किया गया

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सोम समूह से जुड़ी एक शराब उत्पादन इकाई को सील कर दिया गया है और राज्य के अधिकारियों ने इसका विनिर्माण लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कुछ दिन पहले ही वहां नियमों का उल्लंघन कर लड़कियों समेत 58 बच्चे काम करते पाए गए थे। रायसेन जिले के सहायक आबकारी अधिकारी सुदीप तोमर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि राज्य आबकारी विभाग ने बुधवार शाम जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर सेहतगंज स्थित इकाई को सील कर दिया।

उन्होंने बताया कि इकाई का विनिर्माण लाइसेंस 20 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज आईएसओ-प्रमाणित कंपनियों का समूह है जो बीयर, आईएमएफएल (भारत निर्मित विदेशी शराब) और आरटीडी (पीने के लिए तैयार) पेय पदार्थों का निर्माण व आपूर्ति करता है।

तोमर ने कहा, हमने 15 जून को इकाई पर छापेमारी के बाद सोम डिस्टिलरीज को तीन दिन में कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया था। उन्होंने बताया कि बाल श्रम के मुद्दे पर कंपनी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने के बाद राज्य आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने यह कार्रवाई की।

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