Madhya Pradesh: 52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला नियम, सीएम और मंत्री अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला किया कि राज्य सरकार को इस तरह का बोझ उठाने के बजाय राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर देना होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने 1972 के उस नियम को खत्म करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान कर रही थी। कैबिनेट बैठक पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका राज्य में दूरगामी असर होगा। सभी मंत्री अपने इनकम टैक्स का खर्च उठाएंगे। राज्य यह खर्च नहीं उठाएगा।  इसे भी पढ़ें: मध्यप्रदेश के खरगोन में आवारा कुत्तों के हमले में दो साल की बच्ची की मौतमोहन यादव ने कहा कि विभिन्न सुरक्षा बलों में शहीदों के जीवनसाथी को 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। हमने किसी भी पारिवारिक समस्या से बचने के लिए उस राशि को प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री अपना आयकर खुद भरें।  इसे भी पढ़े