Kejriwal के बाहर आने से खुश नहीं है कांग्रेस? क्यों कहा- बेल है, कोई क्लीन चिट नहीं मिली
केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल, यह सिर्फ जमानत है। कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी इसे सिर्फ एक प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मानती है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि हम इसे इससे अधिक किसी चीज़ के रूप में नहीं देखते हैं। अभी तक आरोपों से बरी होने की कोई बात सामने नहीं आई है। अंतिम फैसला अभी भी लंबित है। इसे भी पढ़ें: Modi का काल, देश का लाल, केजरीवाल, जमानत के जश्न में डूबी AAP के वायरल पोस्टर ने बढ़ाया बीजेपी का पाराकांग्रेस नेता की टिप्पणी उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली सशर्त जमानत के बाद आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजर
केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल, यह सिर्फ जमानत है। कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी इसे सिर्फ एक प्रतिक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मानती है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि हम इसे इससे अधिक किसी चीज़ के रूप में नहीं देखते हैं। अभी तक आरोपों से बरी होने की कोई बात सामने नहीं आई है। अंतिम फैसला अभी भी लंबित है।
इसे भी पढ़ें: Modi का काल, देश का लाल, केजरीवाल, जमानत के जश्न में डूबी AAP के वायरल पोस्टर ने बढ़ाया बीजेपी का पारा
कांग्रेस नेता की टिप्पणी उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली सशर्त जमानत के बाद आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। केंद्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो (सीबीआई) ने हालांकि 26 जून को आबकारी नीति से जुड़े एक अन्य मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वह उस दौरान न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में थे।
कई विपक्षी नेताओं ने जमानत का किया स्वागत
कई विपक्षी नेताओं ने केजरीवाल को जमानत देने के शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें बधाई। (जेल से) बाहर आना केवल अदालत के माध्यम से होता है। यह बारामूला के लोगों के साथ किया गया विश्वासघात है, उनसे कहा गया था कि वे वोट के जरिए किसी को भी बाहर ला सकते हैं। वोट के जरिए किसी को रिहा नहीं किया जाता, यह केवल अदालत के जरिए किया जाता है।
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