Karnataka Government ने एमयूडीए घोटाले की जांच के लिए आयोग गठित किया
कर्नाटक सरकार ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में कथित वैकल्पिक जमीन घोटाले की जांच के लिए रविवार को आयोग गठित करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति पी एन देसाई एकल सदस्यीय आयोग का नेतृत्व करेंगे। आयोग को छह महीने के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित विभागों और एमयूडीए अधिकारियों को न्यायमूर्ति देसाई को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराकर जांच में सहयोग करना होगा। सरकार ने विधानमंडल सत्र से पहले रविवार देर रात यह आदेश पारित किया। सत्र 15 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। इस घोटाले ने तब तूल पकड़ा जब भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती वैकल्पिक भूखंडों के लाभार्थियों में से एक थीं।
कर्नाटक सरकार ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में कथित वैकल्पिक जमीन घोटाले की जांच के लिए रविवार को आयोग गठित करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति पी एन देसाई एकल सदस्यीय आयोग का नेतृत्व करेंगे।
आयोग को छह महीने के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी। आदेश में कहा गया है कि संबंधित विभागों और एमयूडीए अधिकारियों को न्यायमूर्ति देसाई को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराकर जांच में सहयोग करना होगा।
सरकार ने विधानमंडल सत्र से पहले रविवार देर रात यह आदेश पारित किया। सत्र 15 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। इस घोटाले ने तब तूल पकड़ा जब भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती वैकल्पिक भूखंडों के लाभार्थियों में से एक थीं।
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