Karnataka Government का बड़ा फैसला, फैसला... SBI-PNB के साथ सभी लेन-देन पर लगाई रोक
कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ सभी लेनदेन को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा अनुमोदित और वित्त सचिव द्वारा जारी आदेश में सभी राज्य विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और तुरंत अपनी जमा राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया। इसमें आगे कहा गया कि इन बैंकों में और कोई जमा नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह का निर्देश सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को भी जारी किया गया था। इसे भी पढ़ें: Karnataka: केआईएडीबी मामले में तलाशी के बाद ईडी ने नकदी और दस्तावेज जब्त किएआदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में रखे गए खातों को समाप्त किया जाएगा। यह निर्देश बैंकों में जमा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आया है। आरोपों के संबंध में बैंकों को पूर्व चेतावनी और संचार दिया गया था। हालाँकि, मामला अनसुलझा रहने पर सरकार ने यह कठोर कदम उठाने का

कर्नाटक सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ सभी लेनदेन को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा अनुमोदित और वित्त सचिव द्वारा जारी आदेश में सभी राज्य विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और तुरंत अपनी जमा राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया। इसमें आगे कहा गया कि इन बैंकों में और कोई जमा नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह का निर्देश सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को भी जारी किया गया था।
इसे भी पढ़ें: Karnataka: केआईएडीबी मामले में तलाशी के बाद ईडी ने नकदी और दस्तावेज जब्त किए
आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में रखे गए खातों को समाप्त किया जाएगा। यह निर्देश बैंकों में जमा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आया है। आरोपों के संबंध में बैंकों को पूर्व चेतावनी और संचार दिया गया था। हालाँकि, मामला अनसुलझा रहने पर सरकार ने यह कठोर कदम उठाने का फैसला किया।
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