Delhi में बिजली को लेकर राजनीति, BJP के आरोप पर मंत्री आतिशी ने दी सफाई
बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों में पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली की जरूरतों को लेकर कोई समर एक्शन प्लान नहीं बनाया। कहीं से भी गर्मी में अतिरिक्त बिजली खरीदने का कोई इंतजाम नही किया। अप्रैल 2024 मे जब तेजी से गर्मी पीक पर पहुंची बिजली कटौती होने लगे तो पावर डिस्कॉम एवं सरकार जागे। इसे भी पढ़ें: BSP छोड़ बीजेपी में शामिल हुए केजरीवाल के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, छतरपुर विधायक ने भी छोड़ी AAP बीजेपी ने दावा किया कि दोनो की लम्बी सांठगांठ है जो खुल कर खेली गई और केजरीवाल सरकार के कहने से बीएसईएस राजधानी ने एक पत्र 25 अप्रैल को डीईआरसी सचिव को लिखा की हम पुराने परिपत्र के आधार पर पीपीएसी विद्युत खरीद समायोजन शुल्क में 8.75% की मई से जुलाई 2024 के लिए वृद्धि कर रहे है हैं। DERC एक अगठित Body है और वृद्धि की permission देने की स्थिती मे नही है और ना उसने वृद्धि अनुमति दी। सरकार एवं Discoms ने सांठगांठ की और 8.75 बढा कर PPAC 43.79% कर दिया है जिससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़ रहे हैं। इसे भी पढ़ें
बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों में पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) बढ़ा दिया है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली की जरूरतों को लेकर कोई समर एक्शन प्लान नहीं बनाया। कहीं से भी गर्मी में अतिरिक्त बिजली खरीदने का कोई इंतजाम नही किया। अप्रैल 2024 मे जब तेजी से गर्मी पीक पर पहुंची बिजली कटौती होने लगे तो पावर डिस्कॉम एवं सरकार जागे।
इसे भी पढ़ें: BSP छोड़ बीजेपी में शामिल हुए केजरीवाल के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, छतरपुर विधायक ने भी छोड़ी AAP
बीजेपी ने दावा किया कि दोनो की लम्बी सांठगांठ है जो खुल कर खेली गई और केजरीवाल सरकार के कहने से बीएसईएस राजधानी ने एक पत्र 25 अप्रैल को डीईआरसी सचिव को लिखा की हम पुराने परिपत्र के आधार पर पीपीएसी विद्युत खरीद समायोजन शुल्क में 8.75% की मई से जुलाई 2024 के लिए वृद्धि कर रहे है हैं। DERC एक अगठित Body है और वृद्धि की permission देने की स्थिती मे नही है और ना उसने वृद्धि अनुमति दी। सरकार एवं Discoms ने सांठगांठ की और 8.75 बढा कर PPAC 43.79% कर दिया है जिससे बिजली उपभोक्ताओं के बिल बढ़ रहे हैं।
इसे भी पढ़ें: 100 करोड़ के बाद भी मांगा गया पैसा, AAP नेताओं पर ED का बड़ा आरोप
हालांकि, अब सरकार की ओर से सफाई दी गई है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा की समस्या यह है कि जहां भी उनकी सरकार है वहां बिजली महंगी है। भाजपा अपने शासित राज्यों में जारी बिजली का समाधान नहीं कर पा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने दावा किया कि डीएआरसी के आदेश में कहा गया है कि पीपीएसी नहीं बढ़ाई जाएगी। यदि डिस्कॉम को चरम बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़े तो वह अल्पकालिक आधार पर पीपीएसी को लगभग 7% तक बढ़ा सकती है।
What's Your Reaction?
