Delhi Water Crisis के बीच बोले LG वीके सक्सेना, आपदा में अपने लिए अवसर खोज रहे नेता

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली शहर सरकार पर निशाना साधते हुए उसके मंत्रियों पर जल संकट को पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने का 'अवसर' बनाने का आरोप लगाया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में जीएनसीटीडी के मंत्रियों की तीखी बातचीत विभिन्न स्तरों पर चिंताजनक और संदिग्ध रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बन गई है।  इसे भी पढ़ें: Delhi Protest: आतिशी के धरना स्थल पर जमकर हंगामा, AAP नेता ने बताया भाजपा की साजिशएलजी ने कहा कि दिल्ली के राजनीतिक नेताओं ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के एकमात्र उद्देश्य से, पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपण करने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है। दिल्ली पीने के पानी की आपूर्ति उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर है। अंतरराज्यीय जल-बंटवारे की व्यवस्था जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्र के माध्यम से तय की जाती है, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार बरकरार रखा है।  इसे भी पढ़ें: सत्याग्रह आयोजित कर फोटो तो खूब खिंचवाईं, मगर ज्यादातर समय ध

Delhi Water Crisis के बीच बोले LG वीके सक्सेना, आपदा में अपने लिए अवसर खोज रहे नेता
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली शहर सरकार पर निशाना साधते हुए उसके मंत्रियों पर जल संकट को पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने का 'अवसर' बनाने का आरोप लगाया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में जीएनसीटीडी के मंत्रियों की तीखी बातचीत विभिन्न स्तरों पर चिंताजनक और संदिग्ध रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बन गई है। 
 

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एलजी ने कहा कि दिल्ली के राजनीतिक नेताओं ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के एकमात्र उद्देश्य से, पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपण करने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है। दिल्ली पीने के पानी की आपूर्ति उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर है। अंतरराज्यीय जल-बंटवारे की व्यवस्था जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्र के माध्यम से तय की जाती है, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार बरकरार रखा है। 
 

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उन्होंने कहा कि इस ढांचे के तहत हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार राज्य पानी छोड़ने के लिए बाध्य हैं। साथ ही, शहर सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि शहर भर में समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस जल संसाधन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। एलजी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जल संकट को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। दिल्ली की जल संसाधन मंत्री आतिशी हरियाणा सरकार पर आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। 

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