Delhi excise policy case: मनीष सिसोदिया का और लंबा हुआ इंतजार, अब 5 अगस्त को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को गुरुवार, 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस बीच, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। इसे भी पढ़ें: Excise policy case:CBI केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ाई गई, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिए आदेशसिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत 16 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था।इसे भी पढ़ें: Delhi excise case: मनीष सिस