Delhi excise policy case: के कविता को नहीं मिली राहत, 20 मई तक कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर विचार पर सुनवाई टाल दी। पिछले शुक्रवार को, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुलग्नकों के साथ लगभग 200 पेज का अभियोजन आरोप पत्र दायर किया था। इसे भी पढ़ें: मोदी के मुकाबले कौन? 75 साल वाला फेर फंसा केजरीवाल करना चाहते हैं 1 तीर से 5 शिकार, क्या जेल से ही देश चलाने की कर ली है तैयारीतेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता, आप गोवा अभियान (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) को संभालने वाली कंपनी के तीन कर्मचारी दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह और इंडिया अहेड समाचार चैनल के पूर्व कर्मचारी अरविंद सिंह ने नवीनतम आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। 15 मार्च को कविता को ईडी ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।  इसे भी पढ़ें: आपकी हरकतें तो...IMA पर भड़का सुप्रीम को

Delhi excise policy case: के कविता को नहीं मिली राहत, 20 मई तक कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर छठे पूरक आरोप पत्र पर विचार पर सुनवाई टाल दी। पिछले शुक्रवार को, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुलग्नकों के साथ लगभग 200 पेज का अभियोजन आरोप पत्र दायर किया था।
 

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तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता, आप गोवा अभियान (चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड) को संभालने वाली कंपनी के तीन कर्मचारी दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और चनप्रीत सिंह और इंडिया अहेड समाचार चैनल के पूर्व कर्मचारी अरविंद सिंह ने नवीनतम आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। 15 मार्च को कविता को ईडी ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। 
 

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केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता 'साउथ ग्रुप' की एक प्रमुख सदस्य थी, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी (आप) को ₹100 करोड़ की रिश्वत दी थी। अब 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति खत्म कर दी गई है। के कविता "दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता और लाभार्थी में से एक थी"। उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।

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