Bail is rule, jail is an exception: सरकार नहीं सुनेगी, पुलिस नहीं सुनेगी तो भी No Tension, कोर्ट है न, जो आपकी सुनेगी और न्याय देगी

ब्रिटिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल की लाइन Justice delayed is justice denied न्याय के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाली लोकप्रिय सूक्ति है। इसका भावार्थ यह है कि यदि किसी को न्याय मिल जाता है किन्तु इसमें बहुत अधिक देरी हो गयी हो तो ऐसे 'न्याय' की कोई सार्थकता नहीं होती। लेकिन आज भी हिन्दुस्तान में जब कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है तो वे एक-दूसरे से कहते हुए पाए जाते हैं- ‘आई विल सी यू इन कोर्ट’। क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं न्यायपालिका पर। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात और न्याय देगी। इसे भी पढ़ें: Land For Job Case: लालू-तेजस्वी को मिली फौरी राहत! कोर्ट ने समन का आदेश टाला, अब 7 सितंबर को होगी अगली सुनवाईस्वतंत्रता के बाद से ही भारत में जमानत के न्यायशास्त्र का आधार संविधान का अनुच्छेद 21 रहा है। ये अनुच्छेद न केवल जीवन के रक्षा की गारंटी देता है बल्कि स्वतंत्रता को लेकर ये आदेश भी देता है कि स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम स