2021 से लागू है रेप विरोधी कानून, राज्य सरकारें अपना कर्तव्य निभाएं, संसदीय कार्यमंत्री ने शेयर किया 2018 का कौन सा पत्र?
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2021 में लिखे एक पत्र के बावजूद राज्य में लंबित बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों की सुनवाई और निपटान में तेजी लाने के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें (एफटीएससी) स्थापित करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अपने सबसे पवित्र कर्तव्य की अनदेखी की।इसे भी पढ़ें: ममता के एंटी-रेप बिल पर शिवराज का सवाल, क्या संदेशखाली के आरोपी शेख शाहजहां को होगी फांसी?रिजिजू की टिप्पणी पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा कोलकाता के आरजी कर में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मद्देनजर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बलात्कार विरोधी 'अपराजिता' विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के एक दिन बाद आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक, जिसे विपक्ष का भी समर्थन प्राप्त है, प्रशिक्षु डॉक्टर को श्रद्धांजलि है। ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब 2021 में पत्र लिखा गया था, तो मीडिया ने इस खबर को बड़े पैमाने पर चला
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2021 में लिखे एक पत्र के बावजूद राज्य में लंबित बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों की सुनवाई और निपटान में तेजी लाने के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें (एफटीएससी) स्थापित करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अपने सबसे पवित्र कर्तव्य की अनदेखी की।
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रिजिजू की टिप्पणी पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा कोलकाता के आरजी कर में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मद्देनजर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बलात्कार विरोधी 'अपराजिता' विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के एक दिन बाद आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक, जिसे विपक्ष का भी समर्थन प्राप्त है, प्रशिक्षु डॉक्टर को श्रद्धांजलि है। ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब 2021 में पत्र लिखा गया था, तो मीडिया ने इस खबर को बड़े पैमाने पर चलाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार कार्रवाई करने में विफल रही।
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रिजिजू ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, उन जिलों में एक विशेष POCSO अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है जहां अधिनियम के संबंध में 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। 20 POCSO अदालतों सहित 123 FTSCs को केस लोड के आधार पर पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित किया गया था। हालाँकि, FTSCs और POCSO अदालतों की स्थापना के लिए राज्य सरकार की सहमति अभी भी प्रतीक्षित है। रिजिजू ने पत्र में आगे दावा किया कि मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते हुए 12 दिसंबर, 2019, 16 मार्च, 2020, 16 जुलाई, 2020, 19 फरवरी, 2021 को संचार भेजा गया था।
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